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विश्व बैंक किसानों को सूक्ष्म सिंचाई संयंत्र लगाने में आने वाली लागत का 85% तक सब्सिडी देगा।
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इसके अलावा, शेष 15% लागत निजी चीनी मिलों द्वारा किसानों को दी जाएगी।
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इसे बाद में किस्तों में किसानों से वसूलने को कहा गया है।
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इतना ही नहीं, प्लांट टूटने और चोरी होने की स्थिति में किसानों को 100% बीमा लाभ भी मिलेगा।
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विश्व बैंक इस सब्सिडी से प्रदेश के गन्ना किसानों की मदद के लिए 220 करोड़ रुपये खर्च करेगा।
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अगले 10 दिनों में विश्व बैंक के प्रतिनिधि प्रदेश की 4 निजी चीनी मिलों से जुड़े किसानों से इस मुद्दे पर सीधा संवाद करेंगे।
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इस संवाद में प्रदेश की निजी चीनी मिलों के संगठन यूपी शुगर मिल्स एसोसिएशन के प्रतिनिधि भी मौजूद रहेंगे।
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